नमस्कार 🙏 हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 94205 13193,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें , बालकांवरील अन्याय रोखण्यासाठी यंत्रणांनी संवेदनशील तेने आणि समन्वय ठेवून कारवाई करावी.जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश – BMS News India

BMS News India

Latest Online Breaking News

बालकांवरील अन्याय रोखण्यासाठी यंत्रणांनी संवेदनशील तेने आणि समन्वय ठेवून कारवाई करावी.जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊

*बालकांवरील अन्याय रोखण्यासाठी यंत्रणांनी संवेदनशीलतेने आणि*

*समन्वय ठेवून कारवाई करावी : जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश*

 

• *जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला महिला व बाल विकास विभागाचा आढावा*

 

*गोंदिया, दि.29 :* जिल्ह्यात कोणत्याही बालकांवर होत असलेले अन्याय रोखण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी संवेदनशीलतेने आणि समन्वय ठेवून कारवाई करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी प्रजित नायर यांनी महिला व बालविकास विभागाच्या आढावा बैठकीत दिले.

मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात महिला व बाल विकास विभागाच्या मिशन वात्सल्य योजनेअंतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण समिती, बाल कल्याण समिती आणि चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 यांची त्रैमासिक आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीस जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी रेशमा मोरे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी गजानन गोबाडे, बाल कल्याण समितीच्या अध्यक्ष श्रीमती खोब्रागडे, संरक्षण अधिकारी श्री. टेंभूर्णे व इतर विभागाचे कार्यालय प्रमुख उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. नायर म्हणाले, बालकांवरील लैंगिक अपराधाचे गुन्हे, अवैध दत्तक प्रकरण, बालविवाह आढळून येत असल्यास यावर आळा घालण्यासाठी अशा बेकायदेशीर प्रकरणात सहकार्य करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.

जिल्हाधिकारी यांनी बैठकीत बालविवाह विषयी बोलताना सांगितले, बालविवाह ही अनिष्ट प्रथा असुन त्याचे मूळ समाजात खोलवर रुजलेले आहेत. बालकांच्या शारीरिक, मानसिक आणि आरोग्यावर त्याचा परिणाम होत असतो. बालविवाह थांबविण्याची आणि समाजात याविषयी जागरुकता निर्माण करण्याची प्रत्येक व्यक्तीची नैतिक जबाबदारी आहे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्रैमासिक आढावा बैठकी दरम्यान सांगितले.

संकटात सापडलेल्या बालकांबाबतची माहिती देण्यासाठी चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 हा टोल फ्री क्रमाकावर संपर्क असून या संपर्क क्रमांकावर माहिती दिल्यास बालकामगारांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणता येऊ शकते. माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येते. नागरिकांनी पुढाकार घेऊन बालकामगाराची माहिती टोल फ्री क्रमांकवर देण्याचे आवाहन यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले.

आरोग्य विभागाने जिल्ह्यातील सर्व डॉक्टर्स व नर्स यांची पोस्को (POCSO) कायद्यावर एक दिवशीय कार्यशाळा आयोजित करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. सदर आढावा बैठकी दरम्यान उपस्थित अधिकाऱ्यांकडून बालविवाह प्रतिबंधाची शपथ, तसेच बालविवाह मुक्त महाराष्ट्र आपला संकल्प अभियान अंतर्गत बालविवाह प्रतिबंधाची शपथ घेण्यात आली.

15 ऑक्टोबर 2025 ते 26 जानेवारी 2026 या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावात, शहरात बालविवाह मुक्त महाराष्ट्र अभियान राबविले जात आहे. महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सदर अभियान 100 दिवसांचा कृती कार्यक्रम राविण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचे भागवत सुर्यवंशी यांनी ही शपथ दिली. जिल्हाधिकारी यांचेसह जिल्ह्यातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी यांनी शपथ घेऊन बालविवाह मुक्त महाराष्ट्र अभियानाला साथ दिली.

जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी रेश्मा मोरे यांनी यावेळी कामकाजाची माहिती दिली. जिल्हा बाल संरक्षण समितीच्या कामाचा आढावा जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी गजानन गोबाडे यांनी सादर केला. बाल कल्याण समितीच्या कामकाजाचा आढावा बाल कल्याण समितीच्या अध्यक्ष श्रीमती खोब्रागडे यांनी सादर केला, तर चाईल्ड हेल्प लाईनच्या कामकाजाची माहिती संरक्षण अधिकारी (संस्थात्मक) श्री. टेंभूर्णे यांनी सादर केली.

         सदर बैठकीला बाल कल्याण समितीच्या सदस्य जयश्री कापगते, अल्का बोकडे, वर्षा हलमारे, अधिक्षिका श्रीमती अंबाडरे, बाल न्याय मंडळ सदस्य श्रीमती दुबे, आरोग्य विभाग, पोलीस विभाग, कामगार विभाग, शिक्षण विभाग, बालविवाह मुक्त भारत अभियानाचे प्रकल्प समन्वयक ज्ञानेश्वर पटले, जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचे मुकेश पटले, संरक्षण अधिकारी (असंस्थात्मक) धर्मेद्र भेलावे, मनिषा मोहूले, मनिषा चौधरी, आशिष पुंडे, चाईल्ड हेल्पलाईनचे पुजा डोंगरे, आरती ठाकरे, आनंद रामटेके, अजय खोब्रागडे, राजेश खोब्रागडे उपस्थित हो*एनएचएम कर्मचाऱ्यांना १५ टक्के मानधन वाढ* - आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर मुंबई, दि. ९ : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी तत्वावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना १५ टक्के इतकी मानधन वाढ देण्यात येणार आहे. याबाबत शासन मान्यता देण्यात आली असुन, राज्यभरातील सुमारे पन्नास हजार (50000) कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून आनंद व्यक्त होत असून त्यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागात विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एन.एच.एम.) अंतर्गत अनेक पदावर कंत्राटी तत्त्वावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांची मानधन वाढीची मागणी होती. त्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत शासनाने १५ टक्के मानधन वाढ देण्याचा निर्णय केला आहे. आरोग्य यंत्रणा राबवण्यामध्ये एनएचएम कर्मचाऱ्यांचा महत्त्वाचा वाटा असून त्यांच्या उर्वरित मागण्यांबाबतही शासन सकारात्मक असल्याचे आरोग्यमंत्री श्री.आबिटकर यांनी सांगितले. १० वर्षे सलग सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करणे, एनएचएम कर्मचाऱ्यांना इएसआयएस अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा लाभ देणे, कर्मचाऱ्यांचा गंभीर आजार, अपंगत्व, मृत्यू अशा संकटात आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी एनएचएम कर्मचारी कल्याण निधी उभारणे, अति दुर्गम व नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विशेष भत्ता देणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनातील तफावत दूर करणे, यासह इतर मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून, याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. या निर्णयामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढेल आणि आरोग्य विभागाची यंत्रणा अधिक परिणामकारक होईल, असा विश्वास आरोग्यमंत्री श्री.आबिटकर यांनी व्यक्त केला आहे. सद्यस्थितीत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. माहे जून २०२५ च्या देय मानधनावर मानधन वाढीची गणना करण्यात येणार आहे. 0Kनते.

0000000

Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें 

Advertising Space


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे.

Donate Now

लाइव कैलेंडर

January 2026
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031