जिल्हा विकास निधि निर्धारित वेळेत खर्च करून यंत्रणानी गुणवत्ता कामे करावी

*जिल्हा विकास निधी निर्धारित वेळेत खर्च करुन*

*यंत्रणांनी गुणवत्तापूर्ण कामे करावी*

– *पालकमंत्री इंद्रनील नाईक*

•*जिल्हा वार्षिक योजना आढावा*

*गोंदिया, दि.27 :* जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी अंमलबजावणी यंत्रणांना जिल्हा नियोजन समितीमार्फत निधी वितरीत करण्यात येतो. हा निधी निर्धारित वेळेत खर्च करुन गुणवत्तापूर्ण कामे करावी, असे निर्देश उद्योग राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवन सभागृहात आज जिल्हा वार्षिक योजना आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. सभेला जिल्हाधिकारी प्रजित नायर, पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. मुरुगानंथम, उपवनसंरक्षक पवनकुमार जोंग, अपर जिल्हाधिकारी मिनाज मुल्ला, निवासी उपजिल्हाधिकारी भैय्यासाहेब बेहेरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनिल धोंगडे, माजी आमदार राजेंद्र जैन व विविध विभागाचे कार्यालय प्रमुख उपस्थित होते.

पालकमंत्री पुढे म्हणाले, नागरिकांच्या कामांना प्राधान्य देण्यात यावे. यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील वन विभाग, शिक्षण, लघुपाटबंधारे, वैद्यकीय शिक्षण, वैद्यकीय विभागातील विविध विषय, महिला व बालकल्याण, अपारंपारिक ऊर्जा, गृह विभाग, पर्यटन, ऊर्जा विभाग, उद्योग, सार्वजनिक बांधकाम, मृद व जलसंधारण, आदिवासी विकास या विभागांना मिळालेला निधी, होणारा खर्च याविषयीची माहिती जाणून घेतली. यामध्ये काही बदल सांगून अधिकाधिक लाभ लाभार्थ्यांना होईल, असे निर्देश दिले.

जिल्ह्यात झालेल्या अवकाळी पाऊसामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचे तात्काळ पंचनामे करुन नुकसान भरपाई मिळण्याकरीता शासनास अहवाल पाठविण्यात यावा, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हाधिकारी श्री. नायर यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे गोंदिया जिल्ह्याची भौगोलिक माहिती दिली. तसेच बैठकीत 2025-26 मध्ये सुरु असलेल्या कामांचा आढावा सादर केला. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 2025-26 अंतर्गत एकूण मंजूर नियतव्यय 407 कोटी आहे. यामध्ये जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेसाठी 298 कोटी रुपये, आदिवासी उपयोजनेसाठी 50.1398 कोटी, आदिवासी क्षेत्रबाह्य उपयोजनेसाठी 12.6664, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 46 कोटी रुपयांचा निधी निर्धारित करण्यात आलेला आहे.

दिनांक 1 ऑगस्टच्या शासन मार्गदर्शक सूचनानुसार खरेदीची कमाल मर्यादा 10 टक्के तर पुनर्विनियोजनची कमाल मर्यादा 10 टक्के आहे. प्रशासकीय मान्यतेची कालमर्यादा ही आता 31 ऑक्टोबर पर्यंत केली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

यावेळी नर्सिंग कॉलेजला जागा देण्याबाबतची एकूण माहिती पालकमंत्री यांनी घेतली आणि यापूर्वी मंजूर झालेल्या जमिनी संदर्भातील कार्यवाहीची माहिती पुढील बैठकीत देण्यात यावी असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. यासह विद्युत शवदाहिनी, अल्पसंख्याकांसाठी असलेल्या मौलाना आझाद विकास महामंडळ कार्यालय आदी बाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. यावरही सविस्तर माहिती घेऊन प्रश्न निकाली काढण्यात येतील, असे पालकमंत्र्यांनी यावेळी आश्वासीत केले. कार्यक्रमाचे संचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनिल धोंगडे यांनी केले.

0000000