पशुपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा मुळे पशुपालकांना उत्पन्न वाढीस हातभार ना

*पशुपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जामुळे*

*पशुपालकांच्या उत्पन्न वाढीस हातभार*

– *पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे*

· राज्यातील पशुपालकांना मिळणार वीजदरात सवलतीचा लाभ

मुंबई, दि. ३० : राज्य शासनाने पशुपालन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता वीजदरात सवलतीचा लाभ देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून यामुळे पशुपालकांना वीज दर सवलतीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील पशुपालन व्यवसायाला चालना मिळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीस हातभार लागणार आहे, अशी माहिती पशुसंवर्धन विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे.

पशुजन्य उत्पादित बाबींस मूल्यवर्धन साखळीची निर्मिती, शेती प्रमाणे गट पध्दतीने पशुसंवर्धन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब यासारख्या बाबीमध्ये आपोआप वाढ होईल, पशुसंवर्धन विषयक व्यवसायासाठी वीज दर आकारणी कृषी इतर या वर्गवारीनुसार न करता कृषी वर्गवारीप्रमाणे वीज आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार आता यासंबंधीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे पशुपालन व्यवसाय करणाऱ्या पशुपालकांना वीज दर सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

या शासन निर्णयानुसार खालील अटी पूर्ण करणाऱ्या पशुपालकांना सवलतीचा लाभ दिला जाईल:

पशुधन मर्यादा:

25,000 पर्यंत मांसल कुक्कुट पक्षी किंवा 50,000 पर्यंत अंडी उत्पादक कुक्कुट पक्षी

45,000 पर्यंत क्षमतेच्या हॅचरी युनिट

100 पर्यंत दुधाळ जनावरांचा गोठा

500 पर्यंत मेंढी किंवा शेळी गोठा

200 पर्यंत वराह (डुक्कर)

सवलतीचा लाभ मिळवण्यासाठी संबंधित पशुपालन प्रकल्पांनी जिल्हा उपायुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांच्याकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रकल्पातील सर्व पशुधनाची नोंद एनडीएलएम (भारत पशुधन पोर्टल) वर करावी लागेल. पशुपालन प्रकल्पाकरिता स्वतंत्र वीज मीटर असणेही बंधनकारक आहे. या सवलतीचा वापर पशुगृह, चारा/पशुखाद्य, पाण्याचे पंप, प्रक्रिया व शितसाखळी राखण्यासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामग्रीकरिता करता येईल. मात्र बंद पडलेले प्रकल्प आणि अवसायनातील सहकारी संस्था सवलतीस पात्र ठरणार नाहीत.

सवलत मिळविण्याची कार्यपद्धती

सध्या अस्तित्वात असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांचा तपशील संबंधित तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी महावितरणला देतील. नवीन लाभार्थ्यांनी वीज जोडणीसाठी ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन अर्ज सादर करावा आणि त्याची प्रत सहाय्यक आयुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांना द्यावी.

तालुकास्तरावर सहाय्यक आयुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) व उप कार्यकारी अभियंता हे समन्वयक असतील, तर जिल्हास्तरावर उपायुक्त (पशुसंवर्धन) आणि कार्यकारी अभियंता (महावितरण) समन्वय साधतील. पात्र लाभार्थ्यांना वीजदर सवलत देण्यासाठी महावितरण कंपनीने स्वतंत्र तपशील ठेवणे बंधनकारक आहे.

महावितरणकडून सर्व जिल्ह्यांतील पात्र लाभार्थ्यांची माहिती संकलित करून आयुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) कार्यालय, पुणे मार्फत मुख्य अभियंता (वाणिज्य), महावितरण, मुंबई यांच्याकडे पाठविली जाईल. त्यानंतर ऊर्जा विभागाकडून अर्थसहाय्य मंजूर केले जाईल.

कृषी समकक्ष दर्जा मिळाल्यानंतर वीज दर सवलतीचा लाभ पशुपालकांना देण्याच्या या निर्णयामुळे पशुपालन व्यवसायास स्थैर्य मिळेल, उत्पादन खर्च कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल, असा विश्वास पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे.

००००

*मुंबईमधील खासगी कोचिंग क्लास तपासणीसाठी समिती गठित करावी*

– *विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे*

· *तपासणी अहवाल 15 दिवसात सादर करण्याचे निर्देश*

मुंबई, दि. 30 : मुंबई शहरात सुरू असलेल्या खासगी कोचिंग क्लासची तपासणी करण्यासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेने सर्व संबधित अधिकाऱ्यांची समिती गठित करावी. या समितीने मुंबईमधील खासगी कोचिंग क्लासची तपासणी करून 15 दिवसात अहवाल सादर करावा असे, निर्देश विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले.

अभियांत्रिकी व वैद्यकीय क्षेत्रात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्याकरिता खासगी क्लासेसकडून विद्यार्थ्यांची फसवणूक केली जाणे, मुंबईत ॲलन क्लासेसच्या अनेक शाखा कार्यरत असणे, यासंदर्भात पावसाळी अधिवेशन 2025 मध्ये विधानपरिषद सदस्य राजेश राठोड यांच्या लक्षवेधीबाबत सभापती प्रा.राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात नुकतीच बैठक झाली.

या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री श्री. दादाजी भुसे, आमदार श्री. राजेश राठोड, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांच्यासह शिक्षण विभाग आणि मुंबई महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात तसेच राज्यात अनेक खासगी कोचिंग क्लास सुरू आहेत. क्लास सुरू असलेली जागा, क्लासच्या ठिकाणी अग्निसुरक्षा, पार्किंग याबाबतची व्यवस्था, प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांकडून मोठे शुल्क आकारुन कमी रक्कम दाखविणे आणि यात कर चोरी करणे, निवासी संकुल परवानगी असलेल्या इमारतीत खासगी क्लास सुरु करणे आणि अनधिकृत बांधकाम याबाबतची सर्व तपासणी करण्यात यावी. तसेच विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबतही संबधित विभागाने तपासणी करावी, असे निर्देश विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले.

राज्यातील खासगी कोचिंग क्लास संदर्भात विधेयकाचे प्रारूप तयार करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी या बैठकीत सांगितले. हे विधेयक व संबंधित कायदा परिपूर्ण व्हावा या दृष्टीने जनतेकडूनही सूचना मागविण्यात याव्यात, असे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी सांगितले. खासगी क्लास संदर्भात सर्व समावेश असे विधेयक आगामी हिवाळी अधिवेशनात मांडले जावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००००

*ऊसतोड कामगारांना डीबीटीद्वारे मदतीचा प्रस्ताव सादर करावा*

– *उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे*

मुंबई, दि. ३० : राज्यात ऊस तोडणीचा हंगाम सुरू झाला असून, अवकाळी पावसामुळे ऊसतोड कामगारांचे हाल होऊ नयेत म्हणून त्यांना तात्काळ मदत मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ऊसतोड कामगारांना डीबीटी प्रणालीद्वारे आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव सहकार विभागाने सादर करावा, अशी सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली.

विधानभवनात उसतोड कामगारांच्या कल्याणार्थ प्रस्तावित चर्चा व पुढील दिशा ठरविण्याच्या अनुषंगाने बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, अपर विभागीय आयुक्त कोकण सिद्धराम सालीमठ, उपसचिव अंकुश शिंगाडे, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र गोरणे, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय पुण्याचे उपसंचालक डॉ. आशिष भारती उपस्थित होते.

उपसभापती म्हणाल्या डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, ऊसतोड कामगार हे राज्याच्या साखर उद्योगाचे कणा आहेत. अवकाळी पावसामुळे त्यांचे नुकसान होत असून, त्यांच्या अडचणींचा विचार करून तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे गमबूट, इलेक्ट्रिक कोयता, सॅनिटरी नॅपकिन, ग्ल्वोहज या आवश्यक गोष्टी वेळेत मिळण्यासाठी डीबीटीद्वारे मदत देणे सुलभ होईल. त्याचसोबत फिरत्या स्वच्छतागृहांची व्यवस्था ग्रामीण विकास विभागामार्फत व संबंधित विभागामार्फत करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी गरजेची आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्य सेवेसाठी त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी आठवड्यातून फिरता दवाखाना व महिला कामगारांसाठी स्त्री रोग तज्ज्ञांची देखील सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. तसेच महिला ऊसतोड कामगारांसाठी प्रसूती रजा मातृत्व योजनेचा लाभ देण्याबाबतही विचार करण्यात यावा, असेही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.

पुढील बैठकीत ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणार्थ चर्चा करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, पुणे, कोल्हापूर, धाराशिव, अमरावती, अहिल्यानगर,नाशिक, सातारा, बुलढाणा नांदेड ,लातूर, जळगाव, सातारा, सांगली येथील जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत बैठकीचे नियोजन करण्यात येईल, असेही उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.

०००

*शालेय पोषण आहार कामगारांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक*

*शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे*

मुंबई, दि. ३० : शालेय पोषण आहार कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शालेय शिक्षण विभाग सकारात्मक असून त्यांच्या मानधनामध्ये वाढ व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

शालेय पोषण आहार कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी कामगारांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, उपसचिव तुषार महाजन, संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी, शालेय पोषण आहार कामगार संघटना फेडरेशन (सिटू) तसेच शिवशक्ती शालेय पोषण आहार स्वयंपाकी मदतनीस व ठेकेदार संघटनेच्या शिष्टमंडळातील पदाधिकारी आणि प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे म्हणाले, शालेय पोषण कामगारांच्या मानधनामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचा हिस्सा आहे. केंद्राच्या हिशामध्ये वाढ करण्याबाबत ९ एप्रिल २०२५ च्या पत्रान्वये केंद्र सरकारकडे विनंती करण्यात आली आहे, त्याचा पाठपुरावा करण्यात येईल. शालेय पोषण कामगारांबाबत यापूर्वी राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याला प्राधान्य देण्यात येईल. त्याचबरोबर इतर राज्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचा अभ्यास करुन किमान वेतन कायद्याबाबत देखील मार्गदर्शन घेण्यात येईल.

शालेय पोषण आहार कामगारांना सध्या २,५०० रुपये महिना मानधन दिले जाते. या कामगारांना ५ जुलै २०२४ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयाप्रमाणे मानधनात एक हजार रुपयांची वाढ लागू करावी, कामगारांच्या कामाच्या तासाची नोंद ठेवून त्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन द्यावे, कामगारांना १० महिने ऐवजी १२ महिने मानधन द्यावे, दिवाळी भाऊबीज म्हणून दोन हजार रुपये द्यावेत, निवृत्ती वेतन लागू करावे, गणवेश द्यावा, काम करताना दुखापत झाल्यास मेडिकल क्लेम व मृत्यू झाल्यास वारसाला पाच लाख रुपये द्यावेत आदी मागण्या यावेळी मांडण्यात आल्या. या मागण्यांपैकी रास्त मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

00000