महिला व बालविकास जिल्हास्तरीय तपासणी समितीच्या सदस्य पदाकरिता

संवेदनशील व्यक्तींनी अर्ज करावा

गोंदिया, दि.9 : महिला व बालविकास जिल्हास्तरीय तपासणी समितीमध्ये बाल हक्क, संगोपन, संरक्षण व बाल कल्याण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या नागरिक समुहाचा एक सदस्य म्हणुन समावेश आवश्यक असतो यासाठी जिल्ह्यातील संवेदनशील व्यक्तींनी अर्ज करावा असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांनी केले आहे.

महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बालगृ, 2017/प्र.क्र.211/का.ट. दिनांक 21 मार्च 2018 नुसार बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 च्या कलम 54 नुसार शासकीय / अशासकीय संस्थाच्या तपासणीसाठी जिल्हास्तरावर बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 च्या अनुषंगाने विधी संघर्ष ग्रस्त बालके आणि काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली बालके यांच्यासाठी कलम 2 (21) मध्ये नमुद व्याख्येनुसार बालकांना निवासी सेवा पुरविणाऱ्या शासकीय तसेच स्वयंसेवी संस्थाची वेळोवेळी तपासणी करणे आवश्यक आहे.

जिल्हा स्तरीय समिती गठीत असुन समितीमध्ये बाल हक्क, संगोपन, संरक्षण व बाल कल्याण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या नागरिक समुहाचा एक सदस्य म्हणुन समावेश आहे. अशा सदस्याची निवड करण्याकरिता सदर व्यक्ती किमान पदवीधर असावे. बाल हक्क काळजी व सरंक्षण आणि बाल कल्याण क्षेत्रातील किमान 10 वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक असुन वय 35 पेक्षा कमी व 65 पेक्षा जास्त नसावे. निवड झालेल्या अशासकीय सदस्याचा कालावधी हा नेमणूकीपासुन 03 वर्षाचा राहील करिता पात्र व्यक्तीनीं आपल्या संपूर्ण कागदपत्रासह जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, गोंदिया येथे बातमी प्रकाशित झाल्यानंतर 15 (पंधरा) दिवसाच्या आत प्रस्ताव सादर करावे.

कार्यालयीन पत्ता :- जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा माळा, रूम क्रमाक 36, जयस्तंभ चौक, गोदिया.

00000एनएचएम कर्मचाऱ्यांना १५ टक्के मानधन वाढ

– आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई, दि. ९ : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी तत्वावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना १५ टक्के इतकी मानधन वाढ देण्यात येणार आहे. याबाबत शासन मान्यता देण्यात आली असुन, राज्यभरातील सुमारे पन्नास हजार (50000) कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून आनंद व्यक्त होत असून त्यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागात विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एन.एच.एम.) अंतर्गत अनेक पदावर कंत्राटी तत्त्वावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांची मानधन वाढीची मागणी होती. त्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत शासनाने १५ टक्के मानधन वाढ देण्याचा निर्णय केला आहे.

आरोग्य यंत्रणा राबवण्यामध्ये एनएचएम कर्मचाऱ्यांचा महत्त्वाचा वाटा असून त्यांच्या उर्वरित मागण्यांबाबतही शासन सकारात्मक असल्याचे आरोग्यमंत्री श्री.आबिटकर यांनी सांगितले. १० वर्षे सलग सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करणे, एनएचएम कर्मचाऱ्यांना इएसआयएस अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा लाभ देणे, कर्मचाऱ्यांचा गंभीर आजार, अपंगत्व, मृत्यू अशा संकटात आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी एनएचएम कर्मचारी कल्याण निधी उभारणे, अति दुर्गम व नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विशेष भत्ता देणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनातील तफावत दूर करणे, यासह इतर मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून, याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. या निर्णयामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढेल आणि आरोग्य विभागाची यंत्रणा अधिक परिणामकारक होईल, असा विश्वास आरोग्यमंत्री श्री.आबिटकर यांनी व्यक्त केला आहे.

सद्यस्थितीत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. माहे जून २०२५ च्या देय मानधनावर मानधन वाढीची गणना करण्यात येणार आहे.